RechtsanwaltIT: आईटी कानून

आईटी टेंडर एक औपचारिक प्रक्रिया है, जहां कंपनियां या संगठन आईटी सेवा प्रदाताओं या प्रदाताओं से ऑफर प्राप्त करते हैं, विशिष्ट आईटी परियोजनाओं के बारे में, उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए. निविदाओं के लिए कॉल आम तौर पर प्रकाशित की जाती है और इसका उद्देश्य संभावित प्रदाताओं होता है, जो अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं. आईटी टेंडर का उद्देश्य यही है, संबंधित आईटी परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदाता का पारदर्शी और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना. विभिन्न प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा ग्राहकों को पेश किए गए समाधानों की गुणवत्ता की तुलना करने और उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने की अनुमति देती है. एक आईटी टेंडर में आम तौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं: आवश्यकताओं की परिभाषा: ग्राहक आईटी परियोजना के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, उत्पाद या सेवा, die beschafft...

डोमेन नाम कानून की मूल बातें: डोमेन विभिन्न वर्तनी में संबोधित किया जा सकता है, एक विशेष संख्यात्मक आईपी नंबर अर्थात् के रूप में (जैसे 192.168.1.1) या पत्र (जैसे dieDomainrechtler.de). "DieDomainrechtler.de" डोमेन नाम डार सेट, अंतर्निहित आईपी नंबर डोमेन नाम की इस कानूनी देखने के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन डोमेन नाम की तकनीकी समझ और उपयोग के लिए. डोमेन नाम का उपयोग करते हुए एक विशेष कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर उपकरणों की एक विशिष्ट पहचान है. विशेष रूप से, एक इंटरनेट डोमेन नाम सर्वर की पहचान थे कि – एक ट्रेडमार्क के समान – शुरू की है और स्थापित हो गए हैं. जैसे डोमेन नाम एक वेब उपस्थिति की सामग्री और फलस्वरूप अधिकारों के मुद्दों के साथ करने के लिए सीधे कुछ भी नहीं है. बल्कि, डोमेन नाम केवल एक बहुत पहले आईपी नंबर बदल देगा,...

Entscheidungen, die an die Bewertung einer durch Art. 5 पेट. 1 स्थित 1 GG geschützten Äußerung als jugendgefährdend nachteilige Rechtsfolgen knüpfen, müssen der wertsetzenden Bedeutung des Grundrechts der Meinungsfreiheit Rechnung tragen. Diese Grundsätze sind auch dann zu beachten, wenn nicht die Meinungsäußerung selbst Gegenstand eines Verfahrens ist, sondern deren Bewertung ihrerseits Grundlage für eine weitere belastende staatliche Maßnahme wird. Soweit eine Einstufung von Äußerungen als „jugendgefährdend“ die Grundlage für die bußgeldbewehrte Pflicht zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten bildet, muss im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch berücksichtigt werden, welche Bedeutung eine solche Pflicht für die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung der Betroffenen besitzt. Dies hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts mit heute...